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‘शीश महल 2’ पर बीजेपी का हमला: केजरीवाल पर आलीशान जीवन और फंडिंग को लेकर उठाए सवाल

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच सियासी टकराव शनिवार को और तेज हो गया, जब बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर कथित आलीशान जीवनशैली और फंडिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए और इसे “शीश महल 2” करार दिया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान सादगी और ईमानदारी का जो वादा किया था, वह अब पूरी तरह से टूट चुका है।

वर्मा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल का नया आवास 95 लोधी एस्टेट एक अत्यंत आलीशान संपत्ति है, जिसमें कई बेडरूम, ड्राइंग रूम और महंगे इंटीरियर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, “जो नेता दो कमरे के घर की बात करता था, वह आज महल जैसा घर बना रहा है। इससे फंडिंग के स्रोत पर गंभीर सवाल उठते हैं।”

‘शीश महल 2’ पर बीजेपी का हमला: केजरीवाल पर आलीशान जीवन और फंडिंग को लेकर उठाए सवाल

बीजेपी के सवाल

बीजेपी ने केजरीवाल और AAP से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे:

  • नए आवास के निर्माण और सजावट पर कुल कितना खर्च हुआ?
  • इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आया?
  • किन कंपनियों या संस्थाओं ने इसमें योगदान दिया?
  • क्या इस पूरे प्रोजेक्ट में पारदर्शिता रखी जाएगी और क्या जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी?

बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि पहले भी “शीश महल” को लेकर विवाद हुआ था और अब उसी तरह की कथित फिजूलखर्ची दोहराई जा रही है।

‘सादगी बनाम ऐशो-आराम’ का मुद्दा

बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सादगी और ईमानदार राजनीति के नाम पर सत्ता हासिल की, लेकिन अब वह कथित तौर पर आलीशान जीवन जी रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि जहां एक ओर जनता पानी, बिजली और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार पर व्यक्तिगत ऐशो-आराम पर ध्यान देने के आरोप लग रहे हैं।

राजनीतिक संदर्भ

यह बयान ऐसे समय आया है जब AAP के भीतर हालिया घटनाओं के बाद राजनीतिक हलचल तेज है और कुछ नेताओं के पार्टी से दूरी बनाने की खबरें सामने आई हैं। बीजेपी ने इन घटनाओं को भी इस विवाद से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है।

AAP की प्रतिक्रिया का इंतजार

खबर लिखे जाने तक आम आदमी पार्टी की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।

यह विवाद एक बार फिर राजनीतिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक/निजी धन के उपयोग को लेकर बहस को तेज कर सकता है।

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